व्यवसायीको मागपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था

काठमाडौं । व्यवसायीहरूको अनुरोध तथा उद्योगी–व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर कानुनबमोजिम समयमै विवरण पेस नगरेका, नवीकरण नगरेका वा दाखिल गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना दाखिला गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था गरिएको हो।

उक्त व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण आर्थिक वर्ष २०८३ पुस मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेस गरेमा सोभन्दा अघि लागेका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था सूचनामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा विभिन्न कारणले कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका तथा समयमै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका व्यवसायीहरूले यस अवसरबाट लाभ लिन सक्नेछन्।

मन्त्रालयको यस कदमले लामो समयदेखि विवरण पेस गर्न नसकेका कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा आउन, अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तिम म्याद: २०८३ पुस मसान्त
साविकको म्याद: २०८३ असोज मसान्त

व्यवसायीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक विवरण पेस गरी यस व्यवस्थाको लाभ लिन सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेको छ।