महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बाढी तथा मानवीय संकटसम्बन्धी दैनिक कार्य अपडेट
बाढीबाट प्रभावित बालबालिका, महिला तथा किशोरीको संरक्षणदेखि जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धारसम्म सरकारले विपद् प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा मानवीय सहायता परिचालन पनि व्यापक बनेको छ। हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट करिब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा सहयोग परिचालन भएको छ भने थप करिब ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नगद सरकारी राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा भएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको सुरक्षित संरक्षणका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–ठेचोमा निर्माण भइरहेको अस्थायी संरक्षण केन्द्र सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केन्द्रमा सरसफाइ, भान्छा निर्माण तथा मुख्य भवनमा टायल लगाउने काम भइरहेको छ। CCTV जडान सम्पन्न भइसकेको छ भने ब्लक ‘ए’ मा पुरानो जस्ता हटाएर पारदर्शी जस्ता राख्ने र अस्थायी शौचालय निर्माणको काम जारी छ।
विपद्का कारण स्वास्थ्य जोखिममा परेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। भदौ २७ गते गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका–चुम्खेत निवासी २३ वर्षीया यलिना लामालाई जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएर हवाई उद्धार गरिएको थियो। उनलाई तत्काल परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ल्याएर उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।
महिला तथा किशोरीको संरक्षणका लागि रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका शिवालय र भीमसेनस्थानमा रहेका दुई अस्थायी संरक्षण स्थलमा महिला मैत्री स्थल (Women-Friendly Spaces) स्थापना गरिएको छ। UNFPA र ओरेक नेपालको समन्वयमा स्थापना गरिएका यी स्थलबाट विपद् प्रभावित महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित वातावरणमा आवश्यक सेवा, सूचना तथा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री परिचालनमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग उल्लेख्य देखिएको छ। समाज कल्याण परिषद्बाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म ५७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रु. ४२ करोड १ लाख १५ हजार ३४० बराबरका राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। यसबाहेक ती संस्थाले रु. ४ करोड ४६ लाख ३२ हजार ६६९ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नगद जम्मा गरेका छन्।
त्यस्तै, ३६ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रु. १८ करोड ८६ लाख ३७ हजार ९८८ बराबरको सहयोग परिचालन गरेका छन्। राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट थप रु. ३ करोड १ लाख ८ हजार ८१८ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नगद जम्मा भएको छ।
यसरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको संरक्षण, महिला तथा किशोरीको सुरक्षा, जोखिममा रहेका गर्भवती तथा नवजात शिशुको उद्धार र राहत सामग्रीको परिचालनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको छ। तत्कालीन मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्दै प्रभावित समुदायको सुरक्षा, संरक्षण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र साझेदार संस्थाबीचको समन्वय थप मजबुत बनाइएको छ।