शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा शिक्षक सेवा आयोगलाई नतिजामुखी बनाउन निर्देशन

काठमाडौँ, असोज १ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष डा. हरिप्रसाद लम्सालसहित नवनियुक्त पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षक भर्ना, बढुवा, पाठ्यक्रम सुधार तथा आयोगसम्बन्धी ऐन–नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र समयमै परीक्षाफल प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुरका डा. लम्साललाई आयोगको अध्यक्ष तथा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र काठमाडौँका विष्णु घिमिरे रिमाललाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष डा. लम्सालले आयोगलाई गतिशील र नतिजामुखी बनाउन काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। आयोगको प्रभावकारिता तथा शिक्षक व्यवस्थापन सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसतर्फ आयोगले पहल थालेको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा मन्त्रीको सचिवालय तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
Reading is open to everyone. Sign in to react, comment or save.
Related updates
All updates
राहत सामग्रीमा कर छुट र बाढीपछिको पुनर्स्थापनाबारे सरकारको छलफल
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको आज बसेको बैठकमा मित्रराष्ट्र, विभिन्न निकाय तथा संस्थाबाट प्राप्त हुने खोज, उद्धार र राहत सामग्रीमा कर छुट तथा ती सामग्रीको व्यवस्थापनका विषयमा…
विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप
रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न थप ३० दिनको म्याद दिइएको छ। राष्ट्रिय…
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न सरकारको पहल तीव्र
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्ने दिशामा तीव्र ढंगले काम अगाडि बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा…
सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली स्वीकृत
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन 'सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३' ल्याएको छ।…

बाढीप्रभावितका लागि गुरु रिम्पोछेद्वारा एक करोड ५० लाख सहयोग
काठमाडौँ, १ असोज- भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गुरु रिम्पोक्षेले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ । गुरु…

ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विभिन्न विशेषज्ञ परामर्शदाताको माग
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना (GLAD) ले आयोजना कार्यान्वयन सहयोग टोली (Project Implementation Support Team) का लागि विभिन्न…
Comments 0
No comments yet. Start a respectful conversation.