वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न सरकारको पहल तीव्र
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्ने दिशामा तीव्र ढंगले काम अगाडि बढाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक (२०८३–२०९२)’लाई व्यवहारमा उतार्न आफ्नो कार्ययोजनालाई सरकारले निरन्तरता दिएको हो।
युवा जनशक्तिको ऊर्जा तथा सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने नीतिगत लक्ष्यअनुरूप युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले असोज १४ देखि २० गतेसम्म कोशी प्रदेशको इटहरीमा सात दिने सीप तथा रोजगार मेला आयोजना गर्दैछ। यस अभियानलाई देशभर विस्तार गर्न मन्त्रालयले ‘सीप तथा रोजगार मेला सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ जारी गरी काम थालिसकेको छ।
यसै क्रममा श्रम मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन तथा समन्वय समिति गठन गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनसँगको सहकार्यमा मेलाको समग्र व्यवस्थापन भइरहेको छ।
यस मेलामा निजी क्षेत्र, उद्योग-प्रतिष्ठान, तालिम प्रदायक संस्था, विकास साझेदार र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका स्टल रहनेछन्। मेलाले रोजगारदाताको वास्तविक जनशक्ति माग पहिचान गरी रोजगार खोजकर्तालाई उनीहरूको योग्यता, सीप र रुचिअनुसार रोजगारी मिलान, सीप परीक्षण, तालिम, करियर परामर्श र उद्यमशीलता सेवासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिएको लक्ष्यअनुसार स्वदेशमै रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई ठोस रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
Reading is open to everyone. Sign in to react, comment or save.
Related updates
All updatesविपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप
रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न थप ३० दिनको म्याद दिइएको छ। राष्ट्रिय…

राहत सामग्रीमा कर छुट र बाढीपछिको पुनर्स्थापनाबारे सरकारको छलफल
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको आज बसेको बैठकमा मित्रराष्ट्र, विभिन्न निकाय तथा संस्थाबाट प्राप्त हुने खोज, उद्धार र राहत सामग्रीमा कर छुट तथा ती सामग्रीको व्यवस्थापनका विषयमा…

शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा शिक्षक सेवा आयोगलाई नतिजामुखी बनाउन निर्देशन
काठमाडौँ, असोज १ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।…
सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली स्वीकृत
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन 'सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३' ल्याएको छ।…

बाढीप्रभावितका लागि गुरु रिम्पोछेद्वारा एक करोड ५० लाख सहयोग
काठमाडौँ, १ असोज- भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गुरु रिम्पोक्षेले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ । गुरु…

ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विभिन्न विशेषज्ञ परामर्शदाताको माग
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना (GLAD) ले आयोजना कार्यान्वयन सहयोग टोली (Project Implementation Support Team) का लागि विभिन्न…
Comments 0
No comments yet. Start a respectful conversation.