जलवायु न्याय की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से पेश किया जाएगाः वन मंत्री चौधरी

काठमाडौँ, ११ असोजः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी दिनमा पर्वतीय कूटनीतिलाई अझ सशक्त बनाउँदै जलवायु न्यायमा नेपालको आवाजलाई कोप–३१ लगायतका अन्तरर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभएको छ ।

‘जलवायु न्यायका लागि पर्वतीय कूटनीति विषयक’ परिसंवाद कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यो विषय केवल नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका सबै हिमाली र तल्लो तटीय देशका साथसाथै समग्र पृथ्वीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“हिमाल पृथ्वीको जीवन धान्ने महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो । यसले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका अर्बौ जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँदछ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

हिमाल आज जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमाली बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र हिमनदी पग्लने जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको उहाँको कथन थियो । हिमाली देशको साझा आवाजका लागि पर्वतीय कूटनीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको अत्यन्त न्यून योगदान (०.१% भन्दा कम) छ । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले असामान्य रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो न्याय नभएको र असमानता हो भन्नुभयो ।

“यही असमानता नेपालको जलवायु कूटनीतिको नैतिक आधार हो । हामीले सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय मागेको हो । जवाफदेहिता मागेको हो”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

जलवायु न्यायको कुरा गर्दा जहिले पनि प्रभावित मानिसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री चौधरीले भोटेकोशीको बाढीका कारण करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको र करिब छ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको अवस्थामा निरन्तर खोजी, मर्यादित सहयोग, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित पुनर्लाभ र पुनस्र्थापना पहिलो प्रथामिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रभावित समुदाय र अत्यावश्यक पूर्वाधार बाढीले बगाएर लगेको अवस्थामा पहिले नै ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको मुलुकमा थप ऋणको भार नथपी, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्रभावित मानिससम्म छिटो पुग्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको धारणा थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पुनर्निर्माण गर्दा बालबालिका, महिला, अपाङ्गलाई केन्द्रमा राखेर सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् आयोजनाको पुनस्र्थापनासँगै सुरक्षित योजना तर्जुमा, सुदृढ पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारको विकास पनि सँगसँगै अघि बढाइनुपर्छ ।”

अनुगमन, पूर्वसूचना र पूर्वतयारीका विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य साझा सुरक्षाको सवाल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भने जस्तै चीन, नेपाल र भारतबीच हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले ऐतिहासिक दायित्व र क्षमता भएका राष्ट्रले पुनर्लाभ तथा विपद्–प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जलवायुमैत्री बजेट, क्लाइमेट–स्मार्ट पूर्वाधार, स्थानीय तहसम्म जोखिम जानकारी र प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय दया नभई अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो । “जलवायु वित्त सहयोगमात्र होइन, न्यायपूर्ण दायित्व हो र पर्वतीय मुद्दा नेपालको मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वको साझा मुद्दा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।