Official update

टेलिफोन सुविधाको पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य हुन्छ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

३ मंसिर २०८३3 Mangsir 2083

Issued by

Office of the Prime Minister and Council of Ministers

More from this department

काठमाडौँ, : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले देशका कुनै पनि नागरिकलाई टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँचबाट वञ्चित हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका बस्ती तथा जुगल हिमाल र आधार शिविर क्षेत्रमा सञ्चार सेवा विस्तारको माग गर्दै मन्त्रालयमा पुगेका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयसँगको छलफलमा उहाँले मानव बस्ती भएका सबै स्थानमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा काठमाडौँ क्षेत्र नं १० का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप विष्ट, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) तथा जुगलका स्थानीय युवाको सहभागिता थियो । सोक्रममा सांसद विष्टले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगसँगै नयाँ पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमसमेत परिचालन गरी देशभर सञ्चार सेवा विस्तारको काम भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी डेढ वर्षभित्र देशभर नेपाल टेलिकमका थप एक हजार ६०० टेलिफोन टावर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । करिब रु १२ अर्ब बराबरको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको र निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले टावर निर्माणमा बजेट अभावभन्दा पनि प्रक्रियागत जटिलता र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने समस्या चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै, नागरिकका गुनासो सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । “जहाँबाट गुनासो आएको छ, त्यहाँ तत्काल समस्या समाधान हुनुप¥यो । टावर थप्ने, क्षमता बढाउनेलगायत जे काम गरेर समस्या समाधान हुन्छ, तत्काल गर्नुहोला,” उहाँले नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो ।

विद्युत् सुविधा नपुगेका स्थानमा उच्च क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्रणाली र ब्याट्रीको व्यवस्था गरी टावर सञ्चालन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो । सञ्चालनमा रहेका टावरले पूर्ण क्षमतामा सेवा दिइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित निरीक्षण गर्न र समस्या देखिएका स्थानमा तत्काल क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाई थियो ।

सो छलफलका क्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले जुगल गाउँपालिकामा तत्काल प्राविधिक टोली पठाएर सञ्चार सेवाको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरिने बताउनुभयो । प्राविधिक समस्या पहिचान गरी आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइने उहाँको भनाइ थियो । टावर निर्माण तथा सेवा विस्तारमा स्थानीय तहबाट समेत सहयोगको अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय युवाहरूले जुगल हिमाल, जुगल भ्यु पोइन्ट तथा आधार शिविर क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न माग गरेका छन् । साथै गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा गुणस्तरीय फोरजी सेवा सुनिश्चित गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले ‘जुगल भ्रमण वर्ष २०८३’ सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गए पनि सञ्चार सुविधाको अभाव चुनौती बनेको स्थानीय युवाहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले मेलम्ची डाँडामा रहेको टेलिफोन टावरको प्राविधिक क्षमता वृद्धि तथा मर्मत गरी गुणस्तरीय फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न र पाङ्ग्रेप डाँडामा रहेको टावर मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, समुद्री सतहदेखि करिब चार हजार ५०० मिटर उचाइमा रहेको जुगल भ्यु पोइन्ट तथा आधार शिविरसम्म मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न उपयुक्त स्थानमा नयाँ टावर स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

बोल्दे, गुम्बा, क्याङसिङ, अम्बाखर्क, तेम्बाथान र दिप्पुङलगायत बस्तीमा भरपर्दो मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा सुनिश्चित गर्नसमेत स्थानीय युवाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्

Source: National Portal of Nepal

DigiNepal mirrors public notices for easier reading. DigiNepal is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher. Check the original source for the official record.

0 comments
Press the up arrow for more reactions.

No comments yet.

    Sign in to react, comment or save this update.

    Comments are public and moderated. Don’t share phone numbers, emails or ID numbers.

    Related updates