बालबालिकाविरुद्ध हिंसा अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री सिता बादीको सहभागिता, “बालबालिकाको सुरक्षा र सम्मानमा कुनै सम्झौता हुँदैन”

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बालबालिकाको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताउनुभएको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी हुँदै मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि उद्धार र पुनःस्थापनासँगै हिंसा हुनै नदिने वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

“हिंसा भएपछि उद्धार गर्नु आवश्यक छ, तर हिंसा हुनै नदिने सुरक्षित पारिवारिक, शैक्षिक र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ,” मन्त्री बादीले भन्नुभयो।

उहाँले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम, संरक्षण, न्याय र पुनःस्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, परिवार र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

कार्यशालामा सन् २०२४ मा कोलम्बियाको राजधानी बोगोटामा सम्पन्न बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्यसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रथम मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरिएको थियो। आगामी १५ देखि १९ नोभेम्बर २०२६ मा फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा आयोजना हुने दोस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने विषयमा समेत सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव संकलन गरिएको छ।

बोगोटा सम्मेलनले बालबालिकाको कानुनी तथा नीतिगत संरक्षण, बाल संरक्षण सेवा, शासन तथा बहुक्षेत्रीय समन्वय तथा तथ्याङ्क र अनुगमनलाई सुदृढ गर्ने चार प्रमुख प्रतिबद्धता अघि सारेको थियो। नेपालले ती प्रतिबद्धतालाई बाल संरक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिएको मन्त्री बादीले बताउनुभयो।

मन्त्री बादीका अनुसार पछिल्लो अवधिमा जन्मदर्ताको डिजिटल रूपान्तरण, राष्ट्रिय परिचय नम्बर, बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८, अस्थायी संरक्षण केन्द्र तथा बाल संरक्षण सूचना प्रणालीजस्ता सेवाको विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र सुरक्षित संरक्षणमा बालबालिकाको पहुँच बढाउने प्रयाससमेत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले नेपालको प्रगति प्रतिवेदन उपलब्धिको सूचीमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै प्रतिबद्धताअनुसार हासिल भएको प्रगति, त्यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव र अझै बाँकी रहेका चुनौतीलाई तथ्यका आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मन्त्री बादीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा पहुँच, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउँदै बालिका, अपाङ्गता भएका, हिंसाबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

विपद्पछिको बाल संरक्षणलाई प्राथमिकता

मन्त्री बादीले विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकामाथि बढ्दो जोखिमप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले विपद्का समयमा बालबालिका परिवारबाट छुट्टिने, हिंसा तथा शोषणको जोखिममा पर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने तथा मनोसामाजिक असर भोग्न सक्ने अवस्थाले बालमैत्री विपद् व्यवस्थापनको आवश्यकता थप स्पष्ट गरेको बताउनुभयो।

त्यसैले बालमैत्री उद्धार तथा राहत, सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन संरक्षणलाई विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

विपद्बाट प्रभावित, आमाबाबु गुमाएका, घाइते भएका, अपाङ्गता भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले “बाढी प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना” सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्री बादीले जानकारी दिनुभयो।

योजनाअन्तर्गत बालबालिका १८ वर्ष नपुगेसम्म आवश्यक संरक्षण, स्याहार, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

त्यसैगरी, ललितपुरको गोदावरी–१२, ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उद्धार गरिएका बालबालिकालाई आवास, पोषण, मनोसामाजिक सहयोग, दीर्घकालीन स्याहार योजना निर्माण र परिवार पुनर्मिलनलगायत सेवा प्रदान भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।

विपद्पछि बालबालिकाको अनधिकृत ओसारपसार रोक्न बालबालिकाको स्थानान्तरण वा उनीहरूसम्बन्धी निर्णय गर्दा बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति अनिवार्य गरिएको र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको मन्त्री बादीले बताउनुभयो।

नेपालले विपद्पछिको बाल संरक्षणका क्रममा हासिल गरेका अनुभव र सिकाइलाई आगामी मनिला मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

अनलाइन हिंसाविरुद्ध पनि साझा प्रयास आवश्यक

मन्त्री बादीले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै बालबालिकामाथि हुने अनलाइन हिंसा नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सबै सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले बालबालिकाको संरक्षण सरकारको मात्र नभई समाजका सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, परिवार र समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बालबालिकासम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यशालाबाट प्राप्त तथ्य, सुझाव र निष्कर्षलाई आगामी मनिला मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने नेपालको प्रगति प्रतिवेदनमा समेटी त्यसलाई यथार्थपरक, प्रमाणमा आधारित, मापनयोग्य र कार्यान्वयनमुखी बनाउन मन्त्री बादीले सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्नुभयो।

“बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा” भन्ने भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै प्रत्येक बालबालिकाले हिंसामुक्त, सुरक्षित र सम्मानपूर्ण वातावरणमा हुर्कन पाउने नेपाल निर्माण गर्नु सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।