Official update

बाढीपीडितलाई राहत वितरण र पुनस्र्थापनाको काममा तीव्रता दिन सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको आग्रह

४ मंसिर २०८३4 Mangsir 2083

Issued by

Office of the Prime Minister and Council of Ministers

More from this department

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : नुवाकोट क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले रसुवा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरुसँग बाढीबाट प्रभावित परिवारको विवरण संकलन तथा राहत वितरणको अवस्था, राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र हालसम्म खर्च भएको रकमबारे जानकारी लिनुभएको हो ।

प्रभावित नागरिकले समयमै राहत पाउने सुनिश्चिता गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न आग्रह गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । राहत वितरणका लागि प्रभावितको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा देखिएका ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले कामलाई गति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सो छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले राहत वितरणका लागि आवश्यक रकम तथा सहयोगको व्यवस्था गरे पनि प्रभावितको वास्तविक विवरण संकलनमा ढिलाइ हुँदा राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको अवस्था औँल्याउनुभयो । राहत पाउनुपर्ने नागरिक छुट्न नदिन र वास्तविक प्रभावितको पहिचान सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्क संकलनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले राहत तथा पुनःस्थापनाको काममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले राहत वितरणमा कुनै प्रक्रियागत वा प्रशासनिक कठिनाइ भए त्यसलाई समाधान गर्न सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले संकलित विवरण स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्न सकिने बताउँदै राहत वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । भट्टका अनुसार राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रभावित परिवारको यकिन विवरण आवश्यक छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्दै राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सहजीकरण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भूपाल बराल तथा सहसचिव खेमराज कोइरालाले पनि राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विवरण र कार्यप्रगतिबारे छलफलमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले स्थानीय तहबाट प्रभावितको तथ्याङ्क संकलनमा ढिलाइ भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको प्रमाणीकरणपछि मात्रै सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार राहत वितरण गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका अनुसार तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न भएका पालिकामा राहत वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । केही दिनभित्रै रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकाबाट राहत वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले प्रभावितको वास्तविक विवरण प्राप्त भएपछि राहत वितरणमा थप सहज हुने बताउँदै स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार बाढीपहिरोका कारण सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखा जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी आवासमा बसोबास गर्ने प्रभावित परिवारलाई घरभाडास्वरुप तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई अधिकतम ६ महिनासम्म प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ ।
चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप सदस्यका आधारमा प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले थप राहत उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।–––

Source: National Portal of Nepal

DigiNepal mirrors public notices for easier reading. DigiNepal is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher. Check the original source for the official record.

0 comments
Press the up arrow for more reactions.

No comments yet.

    Sign in to react, comment or save this update.

    Comments are public and moderated. Don’t share phone numbers, emails or ID numbers.

    Related updates