रौतहटका तीन अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोडियो, नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाइने
१५ कार्तिक २०८३15 Kartik 2083
Office of the Prime Minister and Council of Ministers
More from this departmentकाठमाडौं। रौतहट जिल्लामा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका तीनवटा महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ। निर्माण अवधि पटक-पटक थप गर्दा समेत कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकखण्ड अन्तर्गतको लमाहा खोला पुल, चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडकखण्डको लौकाहा खोला पुल तथा महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्ड सडक स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार रुग्ण बनेका आयोजनाहरूको सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत निर्माण कार्यलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
मन्त्री लम्सालले लमाहा खोला र लौकाहा खोला पुल निर्माणको काम विगत १० वर्षदेखि अलपत्र परेको जानकारी दिनुभयो। उक्त पुलहरू निर्माणका लागि २०७३ साल चैत २१ गते 'पप्पु र शिवशंकर जेभी, गरुडा, रौतहट'सँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए तापनि अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० असार ३० गतेसम्ममा समेत काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन। अलपत्र पुलका कारण स्थानीय नागरिकहरूले लामो समयदेखि सास्ती व्यहोर्दै आएकाले बाँकी काम नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ।
त्यसैगरी, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य प्रायः देखिएपछि उक्त ठेक्का पनि तोडिएको छ। गत आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले कुनै प्रगति नदेखाएपछि सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो।
यसैबिच, सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले पनि पप्पु/शिवशंकर जेभीसँगका दुईवटा पुल निर्माण सम्झौता र धनसार–बागमती सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धी औपचारिक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ।
सरकारले देशभरका रुग्ण आयोजनाहरूका सन्दर्भमा कडा नीति लिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, "निर्माण सम्पन्न हुने स्पष्ट आधार देखिएका आयोजनाहरूलाई अन्तिम मौका दिइनेछ। तर, तोकिएको समय र शर्त पालना नभएमा ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम पूरा गरिनेछ।" पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै नागरिकलाई राहत दिलाउन ठेक्का व्यवस्थापनमा थप कडाइ गरिने उहाँले बताउनुभयो।
Source: National Portal of Nepal
DigiNepal mirrors public notices for easier reading. DigiNepal is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher. Check the original source for the official record.
Comments are public and moderated. Don’t share phone numbers, emails or ID numbers.
No comments yet.
Sign in to react, comment or save this update.