DigiNepal · law

आशयपत्र (Letter of Intent) — दफा ११ र १२, ३०० शैया शर्त र काठमाडौं उपत्यका रोक | LOI rules, 300-bed condition, Kathmandu Valley moratorium

३०० शैया मेडिकल · १०० शैया डेण्टल/नर्सिङ · उपत्यकामा १० वर्ष आशयपत्र रोक (दफा १२(२))

दफा ११(१): प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले आयोगबाट आशयपत्र लिनु पर्छ। दफा ११(२) निवेदनसँग: (क) नक्साङ्कन सम्बन्धी विवरण, (ख) आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, (ग) सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र, (घ) अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र, (ङ) आयोगले तोकेका अन्य कागजात। दफा ११(३): मापदण्ड पूरा भए आयोगले अवधि र शर्त तोकी आशयपत्र दिन्छ। दफा ११(४): ऐनअघि आशयपत्र पाएका तर अस्पताल नचलाएका संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र शर्त पूरा नगरे नवीकरण हुँदैन। दफा १२(१)(क): विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म आशयपत्र दिइँदैन; (ख) आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरे पनि दिइँदैन। दफा १२(२): ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रमका लागि आशयपत्र दिइने छैन। ऐन २०७५।११।१० मा तुरुन्त प्रारम्भ भएकाले यो अवधि गणना अनुसार २०८५ फागुनसम्म पर्छ (गणना हाम्रो, ऐनमा मिति उल्लेख छैन)। दफा १२(३): ऐन प्रारम्भ हुँदा आशयपत्र लिई पूर्वाधार पूरा गरेका उपत्यकाका संस्थाले सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहे उचित मुआब्जा, वा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा सर्न चाहे प्रोत्साहन सुविधा पाउन सक्छन्। विवाद: उपत्यका रोकको औचित्य, अवधि र अपवादबारे राजनीतिक र सार्वजनिक बहस भएको छ; ऐनको पाठ माथि जस्तै छ। EN: s.11 requires an MEC Letter of Intent before establishing any teaching institution, with five listed documents. s.12(1)(a): no LOI unless a hospital of at least 300 beds (medical) or 100 beds (dental and nursing) is in operation. s.12(2): no LOI for medical, dental or nursing bachelor programmes in Kathmandu Valley for ten years from commencement (the Act commenced 2075-11-10 BS; the end date is our calculation, not stated in the Act). s.12(3): existing valley institutions may hand over to Government with compensation or relocate with incentives. The moratorium is publicly debated; this entry states only the text. Source: lawcommission.gov.np/content/12711

Source: Nepal Law Commission and official Government of Nepal publications
Licence: Government of Nepal public law text
As of: 2026-11-02
Curated by AlifZetta SI (axz.si) and shown on DigiNepal with attribution.