DigiNepal · law
प्रमाणीकरण २०६४।४।५ · दफा ७: १५ दिन, जीउज्यान २४ घण्टा · दफा ९: प्रमुखसमक्ष ७ दिन · दफा १०: आयोगमा ३५ दिन, निर्णय ६० दिन · दफा ३४: उच्च अदालत ३५ दिन · दफा २७: बढीमा ३० वर्ष गोप्य · दफा ५: ३ महिनामा स्वतः प्रकाशन
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ (प्रमाणीकरण र प्रकाशन २०६४।४।५; संशोधन: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ — २०७२।११।१३; नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ — २०७५।११।१९); अनुगमन निकाय: राष्ट्रिय सूचना आयोग (दफा ११)। "सार्वजनिक निकाय" (दफा २) मा संवैधानिक, ऐनद्वारा स्थापित र सरकारी निकाय, प्रदेश र स्थानीय तह, राजनैतिक दल, सरकारी स्वामित्व/अनुदानका संस्था र सरकार, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट रकम पाउने गैरसरकारी संस्था समेत पर्छन्। दफा ३ — प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक; तर (क) सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, (ख) अपराधको अनुसन्धान/अभियोजन, (ग) आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्ति, (घ) जातजाति/सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध, (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा असर पार्ने सूचना प्रवाह नगरिने; दिन मिल्ने भाग छुट्याएर दिनुपर्ने। दफा ५ — निकायले आफ्ना विवरण (काम, कर्मचारी, सेवा, दस्तुर, निर्णय प्रक्रिया, सूचना अधिकारी, आम्दानी-खर्च आदि) प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने (स्वतः प्रकाशन)। दफा ६ — प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारी। दफा ७ — सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन; तत्काल दिन सकिने सूचना तत्काल, नसकिने भए निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र; ढिलो हुने भए कारणसहित तुरुन्त जानकारी; कुनै व्यक्तिको जीउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना चौबीस घण्टाभित्र; सम्भव भएसम्म मागेकै स्वरुपमा। दफा ८ — दस्तुर तोकिए बमोजिम, वास्तविक लागतको आधारमा; बढी लागे आयोगमा उजुरी। दफा ९ — सूचना नदिएमा, अस्वीकार, आंशिक वा गलत सूचना दिएमा सात दिनभित्र निकायको प्रमुखसमक्ष उजुरी। दफा १० — प्रमुखको निर्णयमा चित्त नबुझे जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन; आयोगले विना शुल्क सूचना दिन आदेश गर्न सक्ने र साठी दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने। दफा ११-१४ — आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुई सूचना आयुक्त (कम्तीमा एक महिला), सभामुख अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति, पदावधि पाँच वर्ष। दफा २७ — वर्गीकृत सूचना बढीमा तीस वर्ष गोप्य, प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन। दफा २९ — भ्रष्टाचार/अनियमितताको सूचनादाताको पहिचान गोप्य र संरक्षण। दफा ३५ — गलत सूचना सच्याउन प्रमुखसमक्ष निवेदन, सात दिनभित्र सच्याउनुपर्ने। EN: Every Nepali citizen has the right to information held by public bodies (s. 3), subject to five exemptions. To request it, apply to the body's Information Officer and state the reason (s. 7). Information must be given immediately, or within 15 days if that is not possible, and within 24 hours if it concerns someone's life or safety. The fee is "as prescribed" and based on actual cost (s. 8). If the request is refused, complain to the head of the body within 7 days (s. 9). Then appeal to the National Information Commission within 35 days, and the Commission decides within 60 days (s. 10). A Commission decision can be appealed to the High Court within 35 days (s. 34). Source: lawcommission.gov.np/content/13400