DigiNepal · law
दफा ३२(१): रु १,०००-२५,००० · दफा ३२(२): ढिलाइ प्रतिदिन रु २०० · दफा ३२(४): दुरुपयोग रु ५,०००-२५,००० · दफा ३२(५): आदेश नमाने रु १०,००० · दफा ३३: क्षतिपूर्ति ३ महिना · दफा ३४: उच्च अदालत ३५ दिन
दफा ३२ सजाय: (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको, इन्कार गरेको, आंशिक वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउन सक्ने; (२) समयमा दिनुपर्ने सूचना विना कारण ढिलाइ गरेमा जति दिन ढिलाइ भयो प्रति दिन दुई सय रुपैयाँको दरले जरिबाना; (३) लेखी आएमा निकायले तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने; (४) प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग गरेमा पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना; (५) आयोगको निर्णय वा आदेश पालना नगर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना। दफा ३३ क्षतिपूर्ति — सूचना नपाएर हानि भएमा तीन महिनाभित्र आयोगमा निवेदन, आयोगले सम्बन्धित निकायबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने। दफा ३४ — आयोगको निर्णयउपर पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन। दफा ३६ — असल नियतले गरेको कामको बचाउ। EN: The Commission can fine a head or Information Officer Rs 1,000-25,000 for withholding, refusing, giving partial or false information, or destroying it, and can refer them for departmental action (s. 32(1)). Unjustified delay costs Rs 200 per day (s. 32(2)). Misusing information obtained under the Act is fined Rs 5,000-25,000, and disobeying a Commission order up to Rs 10,000. Compensation can be claimed within 3 months (s. 33), and a High Court appeal lies within 35 days (s. 34). Source: lawcommission.gov.np/content/13400