DigiNepal · law
ऐन नं. ३६/२०६३ · दफा ८ खरिद विधि (सीमा नियमावलीमा) · दफा ८(२) टुक्रा पार्न निषेध · दफा ४७ ७ दिन / ५ दिनमा निर्णय · दफा ५०(१) ७ वा ३० दिन · समितिको निर्णय ३० दिन · दफा ६३ कालोसूची १–३ वर्ष
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३: संवत् २०६३ सालको ऐन नं. ३६, प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३।०९।३०, तुरुन्त प्रारम्भ। संशोधन (पृष्ठ १): केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ (२०७२।११।१३), सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन २०७३ (२०७३।०३।३०), नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन २०७५ (२०७५।११।१९), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८२ (२०८२।०४।१४), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन २०८३ (२०८३।०३।२५)। निकाय: सार्वजनिक निकायका प्रमुख, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (दफा ४८)। मुख्य दफा: दफा ५ लागत अनुमान; दफा ७ खरिद कार्यको जिम्मेवारी; दफा ८(१) खरिद विधि "तोकिए बमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा" — मालसामान/निर्माण/अन्य सेवा: अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय, अमानत, एकमुष्ट दर विधि, क्याटलग सपिङ, बाइ ब्याक, रिभर्स अक्सन आदि; परामर्श सेवा: प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव वा सोझै वार्ता (विधिअनुसारको रकम सीमा ऐनमा नभई नियमावलीमा "तोकिए बमोजिम"); दफा ८(२) प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी ठूला प्याकेज बनाउन वा टुक्रा टुक्रा पार्न नहुने; दफा १२ पूर्वयोग्यता; दफा २० बोलपत्र मान्य अवधि; दफा २१ बोलपत्र जमानत (तोकिए बमोजिम; मान्य अवधिपछि फिर्ता माग, अङ्कगणितीय त्रुटि अस्वीकार, सम्झौता नगरे वा कार्यसम्पादन जमानत नदिए जफत); दफा २७ स्वीकृति र खरिद सम्झौता; दफा २९ परामर्श सेवा; दफा ४७ सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकन निवेदन — त्रुटि थाहा पाएको सात दिनभित्र, प्रमुखले पाँच दिनभित्र लिखित निर्णय; दफा ४९–५० पुनरावलोकन समितिमा निवेदन — दफा ४९(क) को विषयमा सात दिनभित्र र खरिद सम्झौताको विषयमा सम्झौता भएको तीस दिनभित्र; समितिले निवेदन परेको तीस दिनभित्र निर्णय; दफा ५१ निर्णय नभएसम्म खरिद कारबाही रोक्का; दफा ५४ भेरिएसन आदेश; दफा ६१–६२ कर्मचारी र बोलपत्रदाताको आचरण; दफा ६३ कालोसूची; दफा ६६ विशेष परिस्थितिमा खरिद; दफा ७४ नियम बनाउने अधिकार। EN: Act No. 36 of 2063 BS, authenticated 2063-09-30, amended 2072, 2073, 2075, 2082 and 2083 (second amendment, 2083-03-25). Procurement methods are listed in s.8(1) and chosen by value and circumstances prescribed in the Public Procurement Rules (the money thresholds are in the Rules, not the Act); splitting or bundling contracts to limit competition is banned (s.8(2)). Complaints: to the head of the public entity within 7 days of learning of the error, decided within 5 days (s.47); then to the Review Committee within 7 days, or within 30 days of a signed contract (s.50(1)); the Committee decides within 30 days and procurement is suspended meanwhile (s.51). Source: lawcommission.gov.np/content/12891