DigiNepal · law
दफा ४६: धारा २१७ · दफा ४७(१): १३ प्रकारका विवाद · घर बहाल रु २५ लाखसम्म · दफा ४७(२): मेलमिलापबाट मात्र ११ प्रकार · दफा ५०: प्रतिलिपि ३५ दिन · दफा ५१: जिल्ला अदालतमा ३५ दिन
दफा ४६ — गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहने। दफा ४७(१) — न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवाद: (क) आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड, (ख) अर्काको बाली नोक्सानी, (ग) चरन, घाँस, दाउरा, (घ) ज्याला मजुरी नदिएको, (ङ) घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, (च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, (छ) नाबालक छोराछोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, (ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, (झ) अर्काको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, (ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, (ट) सँधियारतर्फ झ्याल राखी कानूनले छोड्नुपर्ने जग्गा नछोडी घर बनाएको, (ठ) परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, निकास, चौर, कुलो, पोखरी, अन्त्यष्टि वा धार्मिक स्थल प्रयोग गर्न नदिएको, (ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले तोकेका अन्य। दफा ४७(२) — मेलमिलापबाट मात्र निरूपण गर्ने: जग्गा चापी-मिची खाएको, अरुको जग्गामा घर बनाएको, पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद (सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न नसकिने), अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छाडेको, अनधिकृत प्रवेश, अर्काको जग्गा आवाद गरेको, ध्वनि प्रदूषण वा फोहोर फ्याँकी असर पारेको, एक वर्षसम्म कैद हुने अन्य फौजदारी र मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी विवाद; (३) पक्षले चाहे सिधै अदालत जान बाधा नपर्ने। दफा ५० — अन्तिम निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनुपर्ने; दफा ५१ — निर्णयमा चित्त नबुझे जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन; दफा ५२ — कार्यपालिकाले मिलापत्र वा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने; दफा ५३ — अभिलेख र सभामा वार्षिक विवरण। EN: Every municipality and rural municipality has a Judicial Committee under Article 217 of the Constitution (s. 46). Section 47(1) lists the disputes it decides. Examples are irrigation sharing, unpaid wages, failure to care for senior citizens, maintenance of minor children or a spouse, and house rent up to Rs 2.5 million a year. Section 47(2) lists disputes it can settle only through mediation, such as land encroachment, divorce (mediation cannot result in divorce), minor assault, defamation and trespass. A party may go directly to court instead. A certified copy of the decision is due within 35 days (s. 50), and an appeal lies to the District Court within 35 days (s. 51). Source: lawcommission.gov.np/content/12760