DigiNepal · law
उजुरी ९० दिनभित्र दफा ३१ · प्रदायक जरिबाना रु. १५,०००–२५,००० बीमितलाई क्षतिपूर्ति दफा ३२(१) · दुरुपयोग: बिगो बराबर दफा ३२(२) · अन्य उल्लङ्घन: रु. ५ लाखसम्म दफा ३२(३) · उच्च अदालत ३५ दिन दफा ३३
परिच्छेद-६ (उजुरी, सजाय तथा पुनरावेदन): दफा ३१ — सेवा प्रदायकले बीमितलाई सेवा नदिएमा, ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्धारित सेवास्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको सेवा दिएमा बीमितले सो कार्य भएको मितिले नब्बे दिनभित्र बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायमा उजुरी दिन सक्ने। दफा ३२ सजाय — (१) उजुरी जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा बोर्डले सेवा प्रदायकलाई पन्ध्र हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिबाना गरी सो जरिबाना बराबरको रकम बीमितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप भराई दिने; (२) बीमितले दफा ८ विपरीत (सुविधा अरूलाई प्रयोग गराई) बोर्डलाई हानि पुर्याएमा नोक्सानीको बिगो बराबरको रकम जरिबाना; (३) सेवा प्रदायकले ऐन वा नियम विपरीत अन्य काम गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना। दफा ३३ — बोर्डको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन। दफा १२ बमोजिम झुटा कागजात बनाई भुक्तानी माग गरेमा सम्झौता रद्द हुन्छ (सफाइको मौका दिएर)। EN: Insured persons may complain to the Health Insurance Board within 90 days if a provider denies, delays or gives substandard service (s.31). The Board may fine the provider NPR 15,000 to 25,000 and pay that amount to the insured as compensation (s.32(1)); an insured who misuses the benefit (s.8) is fined an amount equal to the loss (s.32(2)); other violations by providers: fine up to NPR 500,000 (s.32(3)). Appeal to the High Court within 35 days (s.33). Fraudulent claims are a ground to cancel the provider agreement (s.12). Source: lawcommission.gov.np/content/12877