DigiNepal · law

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ — परिचय र मुख्य दफा | Electronic Transactions Act 2063 (2008) profile

ऐन नं. २७/२०६३ · प्रमाणीकरण २०६३।०८।२२ · परिच्छेद-९ दफा ४४–५९ साइबर कसूर · दफा ६०(५) जिल्ला अदालत · दफा ७४ ९० दिन हदम्याद · दफा ७५ सरकार वादी

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३: संवत् २०६३ सालको ऐन नं. २७, प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३।०८।२२; दफा १(२) अनुसार २०६३ साल भाद्र २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिने। संशोधन (पृष्ठ १): लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०७२ (२०७२।०६।१४); केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ (२०७४।०६।३०); केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ (२०८२।०४।१४)। निकाय: नियन्त्रक (दफा १३–१४), इजाजतपत्र प्राप्त प्रमाणीकरण गर्ने निकाय (दफा १५), सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (दफा ६०), पुनरावेदन न्यायाधिकरण। संरचना: परिच्छेद-२–३ विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षर (दफा ८ सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख, दफा ९ सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर, दफा ११ प्राप्ति स्वीकार); परिच्छेद-४ नियन्त्रक र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय (दफा १५ इजाजतपत्र अनिवार्य, दफा २१–२२ रद्द/निलम्बन); परिच्छेद-६ ग्राहकका काम (दफा ३५ जोडी साँचो, दफा ३७–३८ निजी साँचो सुरक्षित राख्ने); परिच्छेद-८ सरकारी निकायमा विद्युतीय अभिलेख (दफा ३९–४०); परिच्छेद-९ कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर (दफा ४४–५९); परिच्छेद-१० न्यायाधिकरण (दफा ६०–६३, तीन सदस्य: कानून, सूचना प्रविधि र वाणिज्य; कानून सदस्य अध्यक्ष; पदावधि पाँच वर्ष); दफा ६०(५) न्यायाधिकरण गठन नभएसम्म परिच्छेद-९ का मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने; दफा ७४ उजुरी गर्ने हदम्याद — उल्लङ्घन वा कसूर थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र; दफा ७५ नेपाल सरकार वादी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश; दफा ७६ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने; दफा ७८ नियम बनाउने अधिकार। EN: Act No. 27 of 2063 BS, authenticated 2063-08-22, deemed in force from 24 Bhadra 2063; amended 2072, 2074 and 2082. It recognises electronic records and digital signatures, licenses certifying authorities under a Controller, and creates cyber offences (Chapter 9, ss.44–59) tried by an IT Tribunal (s.60), or by the District Court until the Tribunal is formed (s.60(5)). Complaints must be filed within 90 days of learning of the offence (s.74); the State is plaintiff (s.75). Source: lawcommission.gov.np/content/13397

Source: Nepal Law Commission and official Government of Nepal publications
Licence: Government of Nepal public law text
As of: 2026-11-02
Curated by AlifZetta SI (axz.si) and shown on DigiNepal with attribution.