DigiNepal · law
ऐन नं. १/२०६६ · प्रमाणीकरण २०६६।०१।१४ · दफा ४ प्रहरी/महिला आयोग/स्थानीय तह · २४ घण्टाभित्र पीडक झिकाउने · दफा ४(८) ३० दिनभित्र मेलमिलाप · दफा ६ संरक्षणात्मक आदेश · दफा १२ख निःशुल्क कानूनी सहायता · दफा १४ हदम्याद ९० दिन
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६: संवत् २०६६ को ऐन नं. १, प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६।०१।१४, तुरुन्त प्रारम्भ। संशोधन: (१) लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ — २०७२।०६।१४; (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ — २०७२।११।१३; (३) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ — २०७५।११।१९; (४) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ — २०७६।०१।०२; (५) सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ — २०८१।१२।१८। दफा २(क) "घरेलु हिंसा": घरेलु सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई दिइएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना; २(ख) घरेलु सम्बन्धमा सँगै बसेका जोडी र अलग बसेका पति-पत्नी पनि; २(च) आर्थिक यातनामा महिलाको हकमा दाइजो माग्ने वा दाइजो नल्याएको कारण हेला गर्ने समेत। दफा ३ घरेलु हिंसा गर्न, उद्योग वा दुरुत्साहन गर्न नहुने। दफा ४ उजुरी: थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी; ४(४)-(५) बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाउने; ४(६) तत्काल उपचार र घा जाँच; ४(८) पीडितले चाहेमा उजुरी परेको तीस दिनभित्र मेलमिलाप; ४(११) मेलमिलाप नभए म्याद सकिएको पन्ध्र दिनभित्र मिसिल अदालतमा पठाउने। दफा ५(२) पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजुरी। दफा ५क अङ्गभङ्ग, रासायनिक पदार्थले पोल्ने वा कुरुप पार्ने शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातनामा प्रहरीमा जाहेरी (सरकार वादी, दफा १२ग)। दफा ६ अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश (घरमा बस्न दिने, खान लाउन दिने, अलग बस्ने व्यवस्था, धम्की/सताउन रोक्ने)। दफा ७ पीडितको अनुरोधमा बन्द इजलास; दफा ८ संक्षिप्त कार्यविधि; दफा ९ उपचार खर्च पीडकले व्यहोर्ने; दफा १० क्षतिपूर्ति; दफा ११ सेवा केन्द्र; दफा १२ सेवा कोष; दफा १२क स्थानीय तहले संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने; दफा १२ख जिल्ला कानूनी सहायता समिति मार्फत निःशुल्क कानूनी सहायता; दफा १४ हदम्याद नब्बे दिन। EN: Act No. 1 of 2066, authenticated 2066.01.14; amended five times, most recently 2081.12.18. Domestic violence means physical, mental, sexual or economic torture against a person in a domestic relationship (dowry demands count as economic torture for women). Anyone may complain orally or in writing to police, the National Women Commission or the Local Level (Section 4); the respondent must be summoned within 24 hours; reconciliation within 30 days if the victim wishes; otherwise the file goes to court within 15 days; the victim may also go directly to court (Section 5). Serious physical/sexual cases go by police FIR as State cases (Sections 5A, 12C). Courts may issue interim protection orders (Section 6); closed hearing on request (Section 7); free legal aid (Section 12B). Complaint within 90 days (Section 14). Source: lawcommission.gov.np/content/12926