DigiNepal · law
ऐन नं. ४५, २०७४ · प्रमाणीकरण २०७४।०७।०५ · राष्ट्रिय परिषद्: प्रधानमन्त्री दफा ३ · कार्यकारी समिति: गृहमन्त्री दफा ६ · प्राधिकरण दफा १० · जिल्ला समिति: CDO दफा १६ · कोष दफा २२ · सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा दफा ३२
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (संवत् २०७४ को ऐन नं. ४५, प्रमाणीकरण २०७४।०७।०५) प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट जीउज्यान, सम्पत्ति, सम्पदा र संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको हो। संशोधन: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ (२०७५।११।१९); केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ (२०८२।०४।१४)। संरचना: दफा ३ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् — अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्य नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, मन्त्रालयका सचिव, परिषद्बाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीन विज्ञ (पदावधि पाँच वर्ष), सदस्य-सचिव कार्यकारी प्रमुख; दफा ५ परिषद्को काम; दफा ६ कार्यकारी समिति — अध्यक्ष गृहमन्त्री; दफा ९ विशेषज्ञ समिति; दफा १० मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा); दफा ११ प्राधिकरणको काम; दफा १४–१५ प्रदेश विपद् परिषद् (मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता) र प्रदेश कार्यकारी समिति; दफा १६ जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति (अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी); दफा १७ स्थानीय विपद् समिति; दफा १८ सुरक्षा निकायको परिचालन; दफा २१ विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य; दफा २२ केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष; दफा ३२ गम्भीर विपद्मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सिमाना र अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, अवधि थप वा फिर्ता लिन सक्ने; दफा ३३ सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कार्यालय/शिक्षण संस्था बन्द गर्ने, कर्मचारी काजमा खटाउने लगायत आदेश; दफा ३४ उद्धारका लागि जुनसुकै स्थानमा प्रवेश; दफा ३६ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता; दफा ३७ तत्काल खरिद तथा निर्माण; दफा ३९ राहतको न्यूनतम मापदण्ड; दफा ४५ वार्षिक प्रतिवेदन; दफा ४९ दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन खारेज। EN: Disaster Risk Reduction and Management Act 2074 (Act No. 45, authenticated 2074/07/05), amended in 2075 and 2082. The National Council is chaired by the Prime Minister (s.3) and its Executive Committee by the Home Minister (s.6). The National DRRM Authority sits under the Ministry (s.10). Provincial councils are chaired by Chief Ministers (s.14) and district committees by the Chief District Officer (s.16), with local committees under s.17. Section 22 sets up a central disaster management fund. The government may declare a disaster crisis area by Gazette notice (s.32) and issue orders there, such as closing offices and schools (s.33). Source: lawcommission.gov.np/content/12260