DigiNepal · law
दफा १२४(१)(घ) बिगो अनुसार कैद: ≤१० लाख १ वर्ष … >१ अर्ब ८–१० वर्ष · कीर्ते १० वर्षसम्म · दफा १२५ रु. ५ लाखसम्म · दफा १३२ ९० दिन
दफा १२२ कसूर: (क) दर्ता नगरी वा दर्ता खारेज भएको संस्था सञ्चालन वा "सहकारी" शब्द प्रयोग गरी कारोबार; (ख) सदस्यको बचत ऐन विपरीतको प्रयोजनमा प्रयोग; (ग) तोकिएको रकमभन्दा बढी धितोबिना कर्जा; (घ) सञ्चालक, प्रबन्धक वा कर्मचारीले सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना; (ङ) असुल नहुने गरी कर्जा दिई रकम हिनामिना; (च) शेयर/बचत रकम मनोमानी परिचालन; (छ) झुट्टा विवरण दिई कर्जा लिने वा कर्जा हिनामिना; (ज) ऐन विपरीत लगानी; (झ) झुट्टा उद्यम खडा गरी कर्जा; (ञ) धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्याङ्कन; (ट) झुट्टा विवरणमा परियोजना लागत बढाई कर्जा; (ठ) धितो फुकुवा नगरी पुनः धितो राखी वा धितो मूल्यभन्दा बढी कर्जा; (ड) कर्जाको दुरुपयोग; (ढ) लेखा/कागजात कीर्ते वा हेरफेर; (ण) मूल्याङ्कनकर्ताको गलत मूल्याङ्कन; (त) बदनियतपूर्वक हानि पुर्याउने काम; (थ) हानि पुर्याउने नियतले लेखापरीक्षण वा झुट्टा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन। दफा १२४(१) सजाय: (क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) [अनुवादमा (a),(c),(m),(q)] मा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना; (ख) खण्ड (l) मा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना; (ग) खण्ड (ख) मा बिगो बराबर जरिबाना र तीन वर्षसम्म कैद; (घ) खण्ड (d), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (o), (p) मा बिगो असुल गरी बिगो बराबर जरिबाना र कैद: बिगो दश लाख रुपैयाँसम्म भए एक वर्षसम्म; दश लाखभन्दा बढी पचास लाखसम्म दुईदेखि तीन वर्ष; पचास लाखभन्दा बढी एक करोडसम्म तीनदेखि चार वर्ष; एक करोडभन्दा बढी दश करोडसम्म चारदेखि छ वर्ष; दश करोडभन्दा बढी एक अर्बसम्म छदेखि आठ वर्ष; एक अर्बभन्दा बढी आठदेखि दश वर्ष; (ङ) खण्ड (n) (कीर्ते/लेखा हेरफेर) मा दश वर्षसम्म कैद। दफा १२४(२) उद्योग, दुरुत्साहन वा सहयोग गर्नेलाई आधा सजाय। दफा १२५ रजिष्ट्रारले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने; दफा १२७ दोहोरिए दोब्बर जरिबाना; दफा १२६ कारोबार, खाता, सम्पत्ति रोक्का; दफा १३० नेपाल सरकार वादी; दफा १३२ थाहा पाएको नब्बे दिनभित्र उजुरी। EN: Offences are listed in s.122. Punishment (s.124): up to 1 year and Rs 100,000 for operating unregistered, lending without collateral beyond limits, misusing loans and fraudulent audits; up to 2 years and Rs 200,000 for re-pledging collateral; using members' savings for unlawful purposes: fine equal to the amount and up to 3 years; embezzlement and fraudulent lending: recovery plus an equal fine and prison scaled to the amount: up to Rs 1 million, 1 year; Rs 1–5 million, 2–3 years; Rs 5–10 million, 3–4 years; Rs 10–100 million, 4–6 years; Rs 100 million–1 billion, 6–8 years; above Rs 1 billion, 8–10 years; forgery of records: up to 10 years; abettors: half. Registrar fines up to Rs 500,000 (s.125); complaints within 90 days (s.132). Source: lawcommission.gov.np/content/12756