DigiNepal · law
दफा ९(१) १०% ब्याज · दफा ९(४) खाता/सम्पत्ति/राहदानी रोक्का · दफा ४७(२) बिगो बमोजिम वा रु. १ लाखसम्म जरिबाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै · दफा ५१ आदेश नमाने रु. ५० हजारसम्म · दफा ५२ श्रम अदालतमा ३५ दिनभित्र
दफा ९(१) सूचीकृत रोजगारदाताले दफा ४ को अवधिभित्र योगदान जम्मा नगरेमा योगदान रकमको दश प्रतिशत ब्याजसहित कोषले असुल उपर गर्ने; दफा ९(२)-(३) काबुबाहिरको परिस्थितिमा तीस दिनभित्र निवेदन दिए ब्याजमा आंशिक वा पूरै छुट दिन सकिने; दफा ९(४) सूचीकरण नगर्ने वा योगदान नबुझाउने रोजगारदाताको बैङ्क खाता रोक्का, चल अचल सम्पत्ति रोक्का, छुट सहुलियत निलम्बन, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन, राहदानी रोक्का गर्न कार्यकारी निर्देशकले लेखी पठाउन सक्ने, सम्बन्धित निकायले पन्ध्र दिनभित्र प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने (दफा ९(५)); दफा ९(६) (२०८२ द्वारा थप) योगदान नबुझाएको अवधिमा दुर्घटना वा मृत्यु भए सुविधा बराबरको रकम रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई दिनुपर्ने; दफा १७ कोषले सूचीकरण तथा योगदान र दफा ९ को ब्याज दाखिल गर्न आदेश दिन सक्ने। कसूर (दफा ४७): कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अवधिभित्र जम्मा नगरी "हिनामिना" गरेमा, गलत वा झुटा विवरण पेश गरी सुविधा लिएमा, पाउनुपर्नेभन्दा बढी सुविधा लिएमा वा कुनै कार्यक्रममा अनियमितता गरेमा; सजाय दफा ४७(२): "बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिमको जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय"; दफा ४७(३) मतियार वा दुरुत्साहन गर्नेलाई मुख्य व्यक्तिको आधा सजाय। दफा ४८ कार्यकारी निर्देशकले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने (एक पटकमा सात दिनमा नबढाई पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने); दफा ५० नेपाल सरकार वादी; दफा ५१ कोषको आदेश पालना नगर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना; दफा ५२ कोषको आदेश वा निर्णय उपर जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन; दफा ५६ कोषले असुल गर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल। EN: Late contribution: recovered with 10% interest (Sec 9(1)); force majeure relief if applied within 30 days. Defaulting employers can face bank-account and property freezes, suspension of licences/concessions and passport hold (Sec 9(4)). If a worker is injured or dies while contributions are unpaid, the employer pays the equivalent benefit (Sec 9(6)). Offences (Sec 47): embezzling contributions, false claims, excess benefits, irregularities; penalty: fine equal to the claimed amount where ascertainable, otherwise fine up to Rs 100,000 or up to 1 year imprisonment or both; accomplices half. Non-compliance with a Fund order: fine up to Rs 50,000 (Sec 51). Government of Nepal is plaintiff (Sec 50). Appeal to the Labour Court within 35 days (Sec 52). Source: lawcommission.gov.np/content/13308